सरकारले मुलुकभरिका सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षण सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न चार सदस्यीय आयोग गठन गरेको छ ।
मन्त्रीपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहिबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले मोहन भट्टराईको अध्यक्षतामा आयोग गठन गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिनु भयो । आयोगलाई ६ महिनाको कार्यावधि तोकिएको उहाँले बताउनु भयो । सरकारले केही साता अघि सार्वजनिक गरेको २०७६÷ ७७ को नीति तथा कार्यक्रममा पनि सार्वजनिक, सरकारी र गुठी जग्गा अतिक्रमण बन्द गर्ने योजना अघि सारेको थियो । बैठकले भन्सार ऐेनका नयाँ विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको छ । जापान सरकारबाट स्कलरसीपका लागि प्राप्त हुने करिब २५ करोड जापानी ऐन अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरिएको छ भने मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सम्पन्न गर्न सम्पूर्ण काम तत्कालै अगाडि बढाउने, सम्बन्धमा आवश्यक र उपयुक्त ढंगले व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको उहाले बताउनु भयो ।
पत्रकार सम्मेलनमा उहाले मिडिया काउन्सिल विधेयक फिर्ता नगरिने स्पष्ट पार्नु भयो । मन्त्री बाँस्कोटाले मिडिया काउन्सिल विधेयकमा विश्वमा प्रचलित नियम अनुसार नै दण्ड जरिवाना तोकिएको पनि जिकिर गर्नु भयो ।
मन्त्री बाँस्कोटाले मिडिया काउन्सिल विधेयकको विरोधका नाममा राजनीति गरेको आरोप पनि लगाउनु भयो । उहाले मिडिया काउन्सिल विधेयकको विरोधका नाममा कांग्रेसले राजनीति गरेको जिकिर गर्नु भयो ।