चीन सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराएको खानेतेल गुणस्तरहीन भेटिएपछि खाद्य संस्थानले टेन्डर खरिद गर्ने खरिदकर्तासम्म भेटेको छैन । गुणस्तरहीन ठहरिएको उक्त तेल टेन्डरमार्फत बिक्री गर्न हालसम्म एकजना पनि खरिदकर्ता आएका छैनन् ।
तेल मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक भएको पुष्टि भएपछि खाद्य संस्थानले करिब दुई वर्षसम्म कुन प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने भनेर लामो समयसम्म आपूर्ति मन्त्रालयको सहमति कुर्नुपरेको थियो । संस्थान स्रोतकाअनुसार चीनले अनुदानमा उपलब्ध गराएको खानेतेल गुणस्तरहीन भेटिएको र उक्त तेल नष्ट गर्दा मित्रराष्ट्रमा नकारात्मक सन्देश जाने भन्दै मन्त्रालयका अधिकारीले आधिकारिक रूपमा निर्णय गर्न नसक्दा लामो समयसम्म तेल तेत्तिकै थन्किएको थियो ।
खाद्य विभागको प्रयोगशाला प्रतिवेदनले उक्त तेलमा तेलको एसिड भ्यालू १.२६ देखि १.४१ सम्म पाइएको उल्लेख छ । ‘तर आयात गरिने सबै प्रकारको प्रसोधित तेलका लागि नेपाल सरकारले तोकेको स्तरबमोजिम एसिडको भ्यालू ०.५ ननाघेको हुनुपर्छ, उक्त तेल सरकारले तोकेको स्तरबमोजिम नरहेको’ भनी खाद्य विभागले तेलको विश्लेषण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । तेलमा पाइएको एसिडको यो परिमाणलाई ‘उच्च’ मानिन्छ । यस्तो खानेतेल मानव स्वास्थ्यका हिसाबले प्रयोग गर्न मिल्दैन ।
खाद्य विभागले उक्त तेल नष्ट गर्ने या साबुन उद्योगलाई बिक्री गर्न सुझाव दिएको थियो । खाद्य संस्थानले उक्त तेल केरुङ नाकामा एक लाख ५४ हजार भन्सार शुल्क तिरेर राजधानी भित्र्याएको थियो । यसअघि भूकम्पपीडितका लागि राहत उपलब्ध गराउने नाममा दुबई सरकारले २०७२ वैशाखमा उपलब्ध गराएको आठ हजार पाँच सय लिटर खानेतेल गुणस्तरहीन भेटिएपछि नष्ट गरिएको थियो ।