कृषि विकास मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा पहिलो प्राथममिकतामा राखेका ठूला परियोजनाको प्रगति ‘निराशाजनक’ रहेको पाइएको छ । तराई क्षेत्रमा बाढी पीडितका लागि ल्याइएको तत्काल राहतको कार्यक्रमदेखि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनासम्मको प्रगति निकै न्यून देखिएको हो ।
मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको प्रथम चौमासिक प्रतिवेदन अनुसार बाढीपीडितका लागि तत्काल राहतलगायतका कार्यक्रम समेटिएको कृषि विकास रणनीति अनुगमन तथा समन्वय कार्यक्रमको वित्तीय प्रगति १.७३ प्रतिशत मात्र छ भने भारीत प्रगति १३.११ मात्र रहेको छ । समयमा राहत वितरण गर्न नसक्दा मन्त्रालय अन्तर्गतको ठूला कार्यक्रममध्येको एक सो कार्यक्रमअन्तर्गतको बाढी पीडित कृषकका लागि विनियोजित १ अर्ब २७ कारोड रकम अझै खर्च हुन सकेको छैन । कृषि क्षेत्रको प्रमुख कार्यक्रम प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना (पीएमएएमपी) र व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट) लगायत दर्जन परियोजनाको वित्तीय प्रगति ५० प्रतिशत पनि पुगेको छैन भने भारीत प्रगति पनि पनि सन्तोषजनक देखिएन ।
पहिलो चौमासिकमा स्थानीय तह, प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन परेकाले कर्मचारी खटिनुपर्ने र निर्वाचन आचारसंहिताका कारण पनि कार्यक्रमको प्रगति सुस्त भएको मन्त्रालयको स्पष्टोक्ति छ । कृषि विकासमन्त्री रामकृष्ण यादव र कृषि राज्यमन्त्री सरिता प्रसाईंले प्रगतिको प्रतिशत कम भएकोमा मन्त्रालय मातहतका निकायलाई सचेत बनाएका छन् ।
परियोजनाले कार्यक्रम लागूसँगै खर्च भएको अवस्थालाई वित्तीय प्रगतिले मापन गरिन्छ । प्रथम चौमासिकमा कम प्रगति हासिल गर्नेमा कृषिका ठूला परियोजनामा पिएमएएमपीको १८ प्रतिशत, प्याक्टको २६ प्रतिशत, सहकारी खेति, साना सिँचाइ तथा मलबीउ ढुवानी कार्यक्रमको ३३ प्रतिशत, उच्च मूल्य कृषिवस्तु विकास आयोजनाको ४० प्रतिशत, कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन तथा बजार विकास कार्यक्रमको ४४ प्रतिशत र समुदाय व्यवस्थित सिंचित कृषि क्षेत्र कार्यक्रमको ४७ प्रतिशत मात्र वित्तीय प्रगति देखिएको छ । पहिलो प्राथमिकताका ३० वटा कार्यक्रममध्ये ५० प्रतिशत पनि वित्तीय प्रगति हासिल नगर्ने अन्य परियोजनामा किसानका लागि उन्नत विउविजन कार्यक्रम (३२ प्रतिशत), नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति (२० प्रतिशत), नेपाल कृषि बजार विकास कार्यक्रम (३१ प्रतिशत) र नेपाल कृषि सेवा विकास कार्यक्रम (३२ प्रतिशत) छन् ।