file photo

गाउँमा ग्यास चुलोको प्रयोग बढ्दै र पशुपालन गर्ने किसानको सङ्ख्या घट्दै गएपछि दाउरा स्याउलाको उपयोगमा कमी आउँदा वन जङ्गल फडानी रोकिएको छ । वनमा दाउरा, घाँस र स्याउला लिन गाउँले जान छोडेपछि म्याग्दीका सामुदायिक वन हराभरा भएका छन् भने वनमा कुकाठ र झाडी विस्तार हुँदै गएको स्थानीयवासीले बताएका छन् । म्याग्दीको बगरफाँट सामुदायिक वन, गौश्वारा सामुदायिक वन, भकिम्ली, अर्मन, बरङ्जालगायत ६४ वटा सामुदायिक वन अहिले हराभरा भएको जिल्ला वन डिभिजन कार्यालय म्याग्दीले जनाएको छ ।
समुदायस्तरबाट वनको संरक्षण थालिएपछि वनजङ्गलमा वृद्धि हुनुका साथैै ग्रामीण रोजगारी र विपन्न समुदायको उत्थानमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूले महत्वपूर्ण योगदान गर्दै आएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङघ म्याग्दीले जनाएको छ । डेढ दशक अघिसम्म नाङ्गा डाँडा, खोला बगर, सार्वजनिक जग्गा अहिले बाक्लो वनका रुपमा परिणत भएकोमा स्थानीयवासी खुसी भएको बेनी नगरपालिका–२ का खड्गबहादुर थापाले बताए ।
विसं २०५४ मा उनकै अगुवाइमा संरक्षण थाल्नुअघि बगरफाँट सामुदायिक वनको रित्तो पाखो अहिले यस क्षेत्रकै अब्बल सामुदायिक वनका रुपमा विकास भएको छ । संरक्षणमा समुदायले गरेको योगदानले वन हराभरा र पर्यटकीयस्थलका रुपमा समेत विकसित हुँदै गएको छ । बगरफाँट सामुदायिक वनका अध्यक्ष दिलबहादुर घिमिरेले गाउँलेहरु वन जङ्गलमा जान छोडेका र गाउँमा पक्की घर निर्माण गर्ने क्रम बढेकाले पनि जङ्गल मौलाउने अवसर पाएको बताए । “पहिला पहिला सबै वनमा नै निर्भर रहन्थे, घाँस, दाउरा, स्याउला, काठ सबै वनबाट नै ल्याउनुपर्ने हुन्थ्यो, त्यसैले पहिला पातलिएको वन अहिले गाउँलेले फँडानी रोकेपछि मौलाएको हो”, उनले भने ।
अध्यक्ष घिमिरेका अनुसार रित्तो पाखो जग्गामा वृक्षरोपण गरी संरक्षण गर्ने हो भने घना वन बनाउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण बगरफाँट सामुदायिक वनले प्रस्तुत गरेको छ ।
यही अवस्था गौश्वारा सामुदायिक वनको पनि छ । पहिला पहिला रातारात फँडानी हुने वन अहिले हराभरा भएको छ । वनभित्र जङ्गली जनावरको रजगज छ । मानिस वनमा पस्नै डराउने गरेका स्थानीयवासी रत्न बम मल्लले बताउनुभयो । जिल्लाका सबै सामुदायिक वनले चरिचरनमा रोक लगाएका छन् । चरिचरन रोकिनुका साथै घाँस दाउरा गर्न गाउँले जङ्गल पस्न छोडेपछि प्राकृतिक रुपमा नै वन जङ्गल हराभरा हुन थालेका भकिम्लीका श्याम हुमेनले बताए ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ म्याग्दीका अनुसार जिल्लाका ३०० बढी सामुदायिक वनको अवस्था अहिले सुधार हुँदै गएको छ । सामुदायिक वनको आम्दानीले सामाजिक उत्तरदायित्वमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको बताउँदै जिल्ला वन डिभिजन कार्यालय म्याग्दीका चन्द्रमणि सापकोटाले तीनै तहका सरकार तथा वन पैदावार बिक्री गरेर मनग्य आयआर्जन गर्ने समूहले नर्सरी वनको प्रवद्र्धनमा सहयोग पु¥याउनेलाई अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
जिल्लामा रहेका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूले वनको नजिक र टाढा रहेका सबै उपभोक्तालाई समेट्दै प्राकृतिक स्रोतको समुचित उपयोगमा जोड दिँदै आएको महासङ्घले जनाएको छ । महासङ्घ तथा उपभोक्ता समूहको निर्णायक पदमा महिला, गरिब, विपन्न, आदिवासी जनजाति, अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई ५० प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गरी नेतृत्वमा ल्याउने काम सामुदायिक वनको उत्कृष्ट र सफल अभ्यास रहेको महासङ्घका सचिव ठाकुर भण्डारीले बताए ।
विगत २०५१ सालदेखि सुरु भएको सामुदायिक वनको अवधारणा अनुरुप हालसम्म सरकारले सात वटै प्रदेशमा २२ हजार २२२ वन समूहलाई हस्तान्तरण गरिसकेको उनले बताए । देशका कूल सामुदायिक वन समूहमध्ये लगभग ३० प्रतिशत आर्थिक रुपमा कमजोर छन् । कूल वन क्षेत्रको १७ प्रतिशत संरक्षण क्षेत्र बनाउने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास रहे पनि नेपालमा करिब ४० प्रतिशत वन संरक्षण क्षेत्रको रुपमा छ ।
सामुदायिक वन ग्रामीण महिला तथा विपन्न समुदायका लागि आयआर्जनको माध्यम बनिरहेको छ । वनमा आधारित जडिबुटी तथा वनपैदावर विपन्न समुदायको आम्दानीको प्रमुख स्रोत बनेको छ । जिल्लाका अधिकांश सामुदायिक वनमा जडिबुटी र घाँस खेती हुने गरेकाले विशेषगरी महिलाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन सहज भएको सचिव भण्डारीको भनाइ छ ।