काठमाण्डौं । सरकारले आगामी अर्थिक बर्षको बजेटमा आयात निरुत्साहनको नीतिलाई प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ । व्यापार घाटाको आकार दिनप्रतिदिन बढ्दै गएपछि सरकारले बजेटमार्फत नै आयात निरुत्साहनको नीति लिन लागेको हो । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नयाँ बजेट निर्माणको अन्तिम गृहकार्य गरिरहेको अर्थ मन्त्रालयले कृषि उपज, बिलासी वस्तु आयातमा कडाइ गर्ने तयारी गरेको हो । बढ्दो आयातका कारण शोधानान्तर घाटा बढेको छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति कमजोर हुँदा अर्थतन्त्रमा दवाव छ । त्यसैले कृषि उत्पादन बढाउन र स्वदेशमै उद्योग स्थापनाको वातावरण सिर्जनाका लागि बजेटमा प्राथमिकता हुने अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । कृषिजन्य वस्तु, खाद्यन्न र बिलासी वस्तु आयातलाई निरुत्साहन गर्ने गरी गृहकार्य भइरहेको बताइएको छ । साथै, केही वस्तु आयात रोक्नेदेखि केहीमा आयात कम गर्न करको बढाउनेसम्मका योजनाहरु बजेटमा समेटिने छन् । यस्तै, कृषि वस्तु आयातको अनुमति जारी गर्ने निकायमार्फत कडाइ गर्ने बताइएको छ । यसका लागि कृषि र वनस्पती तथा पशुको आयात अनुज्ञापत्र जारी गर्ने खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र पशुसेवा विभाग र प्लान्ट क्वारेन्टिन कार्यालयमार्फत परीक्षणलाई थप कडा गर्ने नीति लिने तयारी मन्त्रालयको छ ।