सरकारले दलालीमार्फत घरजग्गा कारोबारमा रोक लगाउने गृहकार्य थालेको छ । घरजग्गा किनबेच दलालीमार्फत भइरहँदा अपेक्षाकृत राजस्व नउठेपछि सरकारले एजेन्सीमार्फत मात्रै खरिद गर्न सकिने नयाँ व्यवस्था ल्याउन लागेको हो । दलालीमार्फत किनबेच हुँदा करको दायरामा नदेखिएपछि सरकारले एजेन्सीबाट किनबेचको व्यवस्था गर्न लागेको हो । संसारभर एजेन्सीमार्फत नै घरजग्गा किनबेच हुने भएकाले नेपालम पनि सोही व्यवस्था गर्न लागिएको बताइएको छ । नेपालमा दलालीले घरजग्गा खोज्ने, किन्नेले चित्त बुझाएर लिएको अवस्थामा केही प्रतिशत कमिसन दिने गरेको पाइन्छ । अब त्यसलाई एजेन्सीमार्फत खरिदबिक्री व्यवस्था मिलाउदा करको दायरा फराकिलो हुन आउँछ । अहिले घरजग्गाको वास्तविक लाभकरसमेत नतिरिएको अवस्था छ । लाभकर जतिसक्दो कम तिरेर जग्गा पास गर्ने प्रवृत्ति हावी हुँदै गएको छ । एउटा जग्गा बिक्री गर्दा त्यसबाट ३० लाख रुपैयाँ लाभ गरे पनि उसले कुल ५ लाख रुपैयाँमा मात्रै बिक्री गरेको देखाएर लाभकर मात्र बुझाउने गरेको पाइएको छ । सरकारले एजेन्सीमार्फत घरजग्गा किनबेच व्यवस्था गर्नेबित्तिकै एजेन्सी स्वयं करको दायरामा आउने बताइएको छ ।